सुर्खेत । कर्णालीमा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारी फेरी आन्दोलित भएका छन् । यसअघि संशोधनका लागि कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१, कर्णाली प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।

कर्णाली सरकारलाई ऐन संशोधन गर्न दवाब दिदै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । ऐन संशोधन नहुँदा कार्यक्षेत्रमा गई सेवा प्रवाह गर्न सक्ने परिस्थिति नभएकोले विभेदकारी ऐन संशोधन नभएसम्मको लागि सेवा प्रवाह ठप्प पार्ने कर्मचारीको चेतावनी छ ।

साथै कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका संयोजक बिक्रम शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ’कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई तत्काल वीरेन्द्रनगर केन्द्रित भई आन्दोलनमा सरिक हुन अनुरोध छ । साथै सम्पूर्ण प्रदेश निजामति सेवाका कर्मचारी साथीहरु, राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुलाई स्थानिय सेवाका कर्मचारीहरुको यो आन्दोलन तथा दबाब मुलक कार्यक्रममा एक्येबद्धता जाहेर गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’

उक्त ऐनमा भएका व्यवस्थाका सन्दर्भमा कर्मचारीहरुको वृति विकासमा प्रत्यक्ष असर गर्ने दफा, उपदफाहरु संशोधनको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले गत चैत्र १२ गते प्रदेश शभामा संशोधन विद्येयक दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि तत्काल सोही हिउँदे अधिवेशनमा विभेदकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरि कर्णाली प्रदेश सरकारले हठातमा प्रदेश सभा अन्त्यको घोषणा गरिएको संयोजक शाहीको भनाइ रहेको  छ ।

उहाँले थप्नुभयो, ‘हिउँदे अधिवेशन हठात रुपमा अन्त्य हुँदा बर्खे अधिवेशनको सुरुवातमै ऐन संशोधन हुने मौखिक आश्वासन पाएकोमा गत बैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सभामा दर्ता भएको संशोधन विद्येयक फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रुपमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु ऐनमा व्यवस्थाका कारण प्रत्यक्ष रुपमा वृति विकासबाट बन्चित भएको सचिव स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपाल केन्द्रीय कार्यसमिति नारायण प्रसाद भट्टराईको भनाइ छ । ऐनले स्थानीय सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुविचनै विभेदको स्थिति सृजना गरेको  भट्टराईले बताउनुभयो  ।

 भट्टराईले भन्नुभयो, ‘यस्तो जटिल अवस्था सृजना हुँदा गत ५ महिना देखि विभिन्न दवावमूलक कार्यक्रम मार्फत ऐन संशोधन गरी कर्मचारीहरुलाई न्याय दिलाउन अनुरोधरअपिल गरेकोमा हालसम्म कुनै प्रतिफल प्राप्त हुनसकेको छैन । तत्काल ऐन संशोधन गर्नुको साटो सभामा दर्ता भएको संशोधन विद्येयकनै फिर्ता लिनाले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमा धैर्यताको बाँध फुट्ने अवस्था सृजना भएको छ ।’

कर्मचारीले सबै पालिकामा कालो पट्टि बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने, तत्काल ऐन संशोधनको लागि मेयररअध्यक्षरप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण बुझाउने र दैनिक ३ घण्टा पेन डाउन गर्ने र बाकी समय कालो पट्टि बाँधेर सेवा प्रवाह गर्ने लगाएत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम  समेत रहेको छ ।