सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ४ बुँदे निर्देशन र ६ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति भूकम्प पीडितमैत्री ल्याउन निर्देशनदेखि कर्णालीका जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरणसम्मका छन् ।

भूकम्पपछिको पुननिर्माण र पीडितहरुको अवस्था बुझ्न जाजरकोटको खलंगा सार्वजनिक सुनुवाई गरेर फर्किएको समितिले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पीडितको घ्याउमा मह्लम लगाउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भूकम्प पीडितमैत्री बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण र प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा राखेर नयाँ बजेट बिनियोजन गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न, अस्थायी पुल, बाटो लगायतका संरचना निर्माण गरेको व्यवसायीलाई तत्काल उत्तानी दिन निर्देशन दिएको समितिका सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनौट गर्दा वैज्ञानिक, निष्पक्ष र सन्तुलिन गराउन र एकै स्थानबाट सञ्चालन हुँदै आएको जाजरकोटको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै स्थानबाट सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन पनि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुननिर्माणका लागि काठ, बालुवा र गिट्टी लगायतका निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि सबै निकायसँग पहल गर्नुपर्ने, विपद्पछिको उद्दार, राहत, पुनःनिर्माण र विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रभावकारी कार्यविधि बनाउनुपर्ने र सालबसाली रुपमा कार्यान्वयनमा आउने कानुन प्त्येक वर्षको चौमासिक भित्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत सुझाव दिएको छ ।